UPI ਚਾਰਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ… ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ UPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ UPI ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ MDR ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UPI QR ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੀਂ MDR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ UPI ਲਈ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ “ਟੈਕਸ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ UPI ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣ।
