UK ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ; ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

UK ਨੇ ਮੰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੀਮ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, UK ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ (CCTS) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਤਹਿਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਫਿਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ HM ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ CCTS ਨੂੰ UK ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੰਕੇਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM ਰੇਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ (CCTS) ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਸਰਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

CCTS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਫਿਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ CBAM ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਕੇਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਯਾਤਕ

ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, CBAM ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਯਾਤਕ, CCTS ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ CBAM ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ CCTS ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ

ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (MoU) ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CCTS ਅਤੇ UK CBAM ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ 25.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2024 ਵਿੱਚ 35.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਡਬਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਹਿਤ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਾਰਬਨ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਖਾਦ, ਸਿਰੈਮਿਕ, ਕੱਚ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ UK ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ CCTS ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ UK CBAM ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Source:TV9Hindi.com