RSS Route March: RSS ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RSS ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RSS ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। RSS ਦੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ DMK ਸਰਕਾਰ ਨੇ RSS ਦੇ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਐਸਐਸ (RSS) ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 60 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 60 ‘ਚੋਂ 44 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਵੀ RSS ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਫੈਸਲਾ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵੇਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।