SYL ਵਿਵਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, SC ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
SC on Syl Row: ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹਲਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
1996 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 100% ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
