EVM ਦਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਰੀਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ…ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
Supreme Court on EVM: ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਰੀਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ/ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਰੀਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ECI ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡਾਟਾ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਲੋਡ, ਬਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਿਓ
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਰੀਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਮੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਕ ਪੋਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ? ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੱਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਮਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਈਐਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਡਮੀ ਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਮੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਕ ਪੋਲ ਹੈ।
