ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ

Updated On: 

27 Jul 2026 13:43 PM IST

SC On Student Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਗਲਤ: SC

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

“ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ”

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

“ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ”

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਮੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ।

20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ “ਸੰਸਦ ਚਲੋ” ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Follow Us