ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ SC ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਪਟਾਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਅਰਜੁਨ ਗੋਪਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ “ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਟਰਿੰਗ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਟਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ “ਸੀਰੀਜ਼ ਪਟਾਕੇ” ਕਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਈਆਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀਐਸਆਈਆਰ-ਨੀਰੀ) ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਈਆਰ-ਨੀਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

‘ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 125 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਣਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਣ ਪਦਾਰਥ (PM) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਪੂਜਾ ਧਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।”

ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 2 ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CSIR-NEERI ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ – ਦਿੱਲੀ, ਭੋਪਾਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ – ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ

ਭਾਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ CSIR-NEERI ਨੂੰ “ਜਨਰੇਸ਼ਨ 2 ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ASG ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ, ਸ਼ੈੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ PM ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।

ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।