‘ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
Supreme Court on Buldozer Action: ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰੋਪੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪੀ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਉੱਧਰ, ਜਮੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ SC ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
