ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਦਰਅਸਲ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੋਟ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
