ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2024 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
