ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Supreme Court on Bulldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਰਗ੍ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਹਨ? ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਟੇਕਓਵਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਈਅਦ ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
