SIR: ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Election Commission: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
SIR: ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ EC
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Special Intensive Revision (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ Chief Electoral Officers (CEOs) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Booth Level Officers (BLOs) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ SIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ।
ਹੁਣ BLO ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ Form-6 ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। BLO ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਲਿਸਟ
BLO ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ Booth Level Agents (BLA) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Form-6 ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ Electoral Registration Officer (ERO) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ Electoral Registration Officer (ERO) ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO) ਅਤੇ ERO ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, SVEEP ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ CEO, DEO ਅਤੇ ERO ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।