“ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ,” ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ASG ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮਾਮ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏ।

“ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ,ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ “

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਚਾਖੰਡ, ਜਾਮੀਆ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।” ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਸ਼ਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਿਦ, ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਨ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ‘ਤੇ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਆਰੋਪੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਲਜਮ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।