ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਓਡ-ਈਵਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ BS-3 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ BS-4 ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ (Environment Minister) ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ- AQI ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 365 ਵਿੱਚੋਂ 206 ਦਿਨ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ AQI ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਔਡ-ਈਵਨ ਕੀ ਹੈ?
ਔਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 1, 3, 5, 7 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 0, 2, 4, 6 ਅਤੇ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1, 3, 5, 7 ਅਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ 13, 15, 17 ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ 14, 16, 18 ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 0, 2, 4, 6 ਅਤੇ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਕਦਮ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। CAQM ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 52-67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 100 ਈਵੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ
ਕੱਕੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 23 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
