ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 1,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਨਜੂਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 94,916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.90 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ 1,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,866 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (PLB) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਨਸ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10.90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਨਸ ?
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੋਨਸ ਲਗਭਗ 10.90 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਾਰਡ), ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਹਾਇਕ, ਪੁਆਇੰਟਸਮੈਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 17,951 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
रेलवे के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया। 78 दिन का ₹1866 करोड़ का बोनस रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10.90 लाख कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा: केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw जी pic.twitter.com/tyjuaNRU02
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 24, 2025
ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੋਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੋਨਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (IREF) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIRF) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
IREF ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਨਸ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, AIRF ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
