Defamation Case: ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ! ਹੁਣ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ IRahul Gandhi) ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ । ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਸ਼ਣ
ਦਰਅਸਲ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?’ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
