SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ NRI ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦੀ NRI ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ NRI ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ 20 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਚੇ, ਮਾਸੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
