PM-CM ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟੀ, JPC ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਫਰ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ PM-CM ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ PM-CM ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ PM-CM ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਾ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹਨ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
AIMIM ਮੁਖੀ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਵਿਭਾਜਨ (Separation of Powers) ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (Executive Agencies) ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਆਰੋਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾੜੀ ਕਾਪੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 130ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰੱਜ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ, ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਸਤੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਕੀ ਹੈ ਬਿੱਲ?
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1963 (1963 ਦਾ 20) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਰੋਪਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75, 164 ਅਤੇ 239AA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦਾ 34) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
