ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ, ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹4,000 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $4 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ₹5 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
SpiceJet ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 37 ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਫਸਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
