4 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ, ਸਸੰਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

Winter Session, 2023 of Parliament will commence from 4th December and continue till 22nd December having 15 sittings spread over 19 days. Amid Amrit Kaal looking forward to discussions on Legislative Business and other items during the session.#WinterSession2023 pic.twitter.com/KiboOyFxk0

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

CBSE ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, OSM 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

CBSE ਦਾ OSM ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਠੀ ਮੰਗ

ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਿਰਾਗ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਖੁਦ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) November 9, 2023

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2029 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।