ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ, ਪੱਖ ‘ਚ 269 ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਏ 198 ਵੋਟ, JPC ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਵਾਕੀਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 269 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਲਈ 129ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਚੁੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਦਲੀਲਾਂ?

ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟੇਗੀ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼?

ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।