ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ NTA ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੂਲਪਰੂਫ? ਆ ਗਿਆ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NTA ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NTA ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ।
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ NTA ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਢੁਕਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
NTA ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
- ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੰਚਾਲਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
- ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NTA ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਫਿਰ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ GPS ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਸੈੱਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਕਿਸਨੇ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?
ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣੇ ਸਨ। ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NTA ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FAIMA) ਨੇ NTA ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CBT) ਮਾਡਲ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਵਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ NEET ਨੂੰ CBT ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ NTA ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
