ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਚੀ, ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ Restricted ਤੋਂ Prohibited 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਬਰਾਮਦ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਐਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੀ, ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ Restricted ਤੋਂ Prohibited ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਚੀ, ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ Restricted ਤੋਂ Prohibited ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਖੰਡ ਦੇ ਸੀਮਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਡਿੰਗ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਖੇਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
