ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ 130ਵੀਂ ਸੋਧ, ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣੀ ਕਾਰਨ?
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 130ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 130ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਝੰਡਾ ਕੌਣ ਲਹਿਰਾਏਗਾ? ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 177 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 130ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੇਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਵੱਸੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
