Lateral Entry: ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ
Lateral Entry UPSC: ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਦਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕੇਂਸੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ UPSC ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने के लिए UPSC के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। pic.twitter.com/3kmzjyX8FP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 20, 2024
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ – ਕਾਂਗਰਸ
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2005 ‘ਚ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ UIDAI ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਪਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
UPSC ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕੇਂਸੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਖ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਐਸਐਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਉੱਧੜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,”ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ifs ਅਤੇ buts ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ… ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।”
