ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ, TDPL ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. (TDPL) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੇ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.-ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਲ. (JSSC-CGL) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. (JPSC) ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. (JSSC) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

VIDEO | Jharkhand CM Hemant Soren says, “Today, we held a special Cabinet meeting to bring this matter to a conclusion. After considering all aspects and finding solutions to the issues, we have decided to cancel all examinations conducted by TDPL, the results published by TDPL, pic.twitter.com/vPGtEHLSzK

— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2026

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.-ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਲ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. (MMDR) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”