ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ, CJI ਬੋਲੇ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ: SG

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਰਬਾਦ: ਸੀਜੇਆਈ

ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਏ – ਸੀਜੇਆਈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 47 ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡਕੈਤੀ, ਰੇਪ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 2,873 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।