ਮਿਡਿਲ ਈਸਟ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਜਬੂਤ ਤਿਆਰੀ, ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ
India Preparation During War: ਮਿਡਿਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 89 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 350,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੂਸ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਸਟਾਕ 6.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਪੀਕੇ ਸਟਾਕ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰਾਈ ਆਉਟ ਨਹੀਂ
ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 652 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
