ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ, CM ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਮੈਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਜਾਨਗੁਡੂ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਕਵਲਾਂਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka) ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ (2022 ਵਿੱਚ) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਡੁਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
