ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 10% ਵਾਧੂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 10% ਵਾਧੂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ “ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ” ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 150 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਰਿਫ, ਧਾਰਾ 232 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 301 ਟੈਰਿਫ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਮ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ: ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਮਾਲੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹਨ,” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।” ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, “ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕੇ, ਅਭਿਆਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ… ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ IEEPA ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 1977 ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ – ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ, ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਾਨੌ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨਿਰਾਸ਼
ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ” ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ “ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ” ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ IEEPA ਦੇ ਤਹਿਤ $1 ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। “ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,” ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। IEEPA ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ “ਅਸਾਧਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ” ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਯਾਤ ਨੂੰ “ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ” ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ IEEPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ 12 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਇੱਕ ਪੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਆਯਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮੇਨ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਦਾ , ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਵਰਮੋਂਟ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਖਿਡੌਣਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਕੇਂਦਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ – ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ IEEPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
