EPFO: 30,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੀਐਫ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਿਟ; ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ EPFO ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ PF ਕਵਰੇਜ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਂਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੀਮਾ 2014 'ਚ 6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੇਬਰ (ਕਿਰਤ) ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ EPFO ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ESIC ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ESIC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਤੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ’ (Ease of Doing Business) ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ESIC ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਵੇਗਾ।
ਇੰਪਲਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
EPFO ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜਬਲ ‘ਚ (Formal Workforce) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਪਲਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਪਲਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ EPFO ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ESIC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। EPFO ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 2014 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 6,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
