ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2% ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ

Central Government employees: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TV9 Punjabi | Updated On: 18 Apr 2026 14:06 PM IST

ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 58% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ।

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ 3.83 ਦੇ ਉੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹69,000 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਗਣਨਾ ਲਈ “ਪਰਿਵਾਰ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਵਰੇਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਸਾਵਰੇਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫੰਡ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।