ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਸਥਿਤੀ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ‘ਚ ASI ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸੌੰਪਣੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇ 'ਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

TV9 Punjabi | Updated On: 24 Jul 2023 15:48 PM

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ (Gyanvapi) ਦੇ ਵੇਹੜੇ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਦੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਜੂਖਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐੱਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਰਾਡਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਵੇਰੇ 11:15 ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਆਈਖੁਦਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਜੀ.ਪੀ.ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੋ।
ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੈਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਜੁਮਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਵੀਏਟ ਰਿੰਗਰ ਗੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।