ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2026 G RAM G ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, MGNREGA ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿਲ

Photo: TV9 Hindi

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (21 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਗਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, 2025 VB JI Ram JI ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (2026) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁਣ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਮਜੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ

ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047″ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।