Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, CAQM ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1607 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਟਾਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟੀਮ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਡੀਐਮ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 76,000 ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।