ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ- ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ-ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ (Delhi Service Bill) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਸ ਅਤੇ ਲੂਡੋ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੀਜਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਓਡੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (Navin Patnaik) ਦੀ ਬੀਜਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਡੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 128 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। YSRCP ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ