Delhi Government vs LG: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Delhi Government vs LG: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Supreme Court on Delhi Government: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ LG ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। LG ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। LG ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਰੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਿਆ – ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ…
सत्यमेव जयते🙏
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले का स्वागत। ये फ़ैसला लोकतंत्र की जीत है, हर एक दिल्ली वासी की जीत है।
केजरीवाल जी और दिल्ली की जनता का संघर्ष रंग लाया..
दिल्ली को दिल्ली वाले चलाएंगे, पैराशूट से उतारे गये LG जैसे लोग नहीं
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) May 11, 2023
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ LG ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
