ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਡ-ਈਵਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 'ਦਿਖਾਵਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹੇ? “ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹਨ।”
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ… ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕੀ ਹੈ ਆਡ-ਈਵਨ?
ਆਡ-ਈਵਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ (0, 2, 4, 6, 8) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਡ (1, 3, 5, 7, 9) ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਓਡ ਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
