ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 7 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਟੋਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੈਕਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਚੱਲਕਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 97 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 65 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, AAP ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੱਪੀ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
