ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ… ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ

ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸਿਗਰਟ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸਮੇਤ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ‘ਸਿਨ ਗੁਡਸ‘ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?

ਸਿਗਰੇਟ/ਸਿਗਾਰ/ਚੈਰੂਟ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਟਿਕਸ 5,000-11,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੱਚੇ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁੱਕਾ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ 40% ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ।

ਸਿਗਾਰ, ਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਗਰਟ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਾਰ, ਹੁੱਕਾ, ਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ‘ਚ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ।

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਹੇ: ਸੀਤਾਰਮਨ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡੀਵਿਸੀਬਲ ਪੂਲ ‘ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ WHO ਮਿਆਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰ 80 ਤੋਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੁਣ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਹਿਣ।