CBSE ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, OSM ‘ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
CBSE Chairman & Secretary Transfer: ਸੀਬੀਐਸਈ ਪੇਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ OSM ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਐਸ ਰਾਧਾ ਚੌਹਾਣ ਹੈ।
ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ, IAS ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, IAS , ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ (Affiliations)ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੌਂਪੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ CBSE ਦੇ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Capacity Building Commission CBC) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਸ. ਰਾਧਾ ਚੌਹਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਸਾਰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ COEMPT ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰਥਕ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਓਐਸਐਮ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
