CBI ਦੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ’ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ! ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ?
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ" ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ “ਚੱਕਰ-II” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 11 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 76 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ?
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਦੋ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 32 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 48 ਲੈਪਟਾਪ/ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਦੋ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, 33 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 15 ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਪ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇਅ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
