7 ਨਵੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ, 9400 ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ… ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਧੇਗੀ ITBP ਦੀ ਤਾਕਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ITBP)ਦੀਆ ਨੇ 7 ਨਵੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀਆਂ 7 ਵਾਧੂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲਈ ਸ਼ਿਨਕੁਨ ਲਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ 1 ਸੈਕਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ 176 ਬੀਓਪੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀਆਂ 47 ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇ 12 ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 9400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਆਦਿ ‘ਤੇ 1808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਫਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਆਲ ਵੈਦਰ ਸੜਕ ਲਈ ਸ਼ਿਨਕੁਨ ਲਾ ਟਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
