ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਲਚਲ ਵਧੀ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ?

ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ PM ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

UP ਦੇ ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੀਟਿੰਗ

ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ-3 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਈਚ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਦੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਪਾਸੇ, ਬਰਦੀਆ, ਬਾਂਕੇ, ਰੂਪਨਦੇਹੀ, ਡਾਂਗ, ਕਪਿਲਵਸਤੂ ਅਤੇ ਨਵਲਪਰਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

7 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਨੇਪਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬਰਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਗੋਗਨ ਬਹਾਦੁਰ ਹਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ 3 ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ “ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ”, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ “ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ” ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ (FST) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਕਸੌਲ ਸਥਿਤ ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੌਰਭ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪੌਲ, ਮਧੂਬਨੀ, ਸੀਤਾਮੜੀ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਣ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਰਹਾਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ਾ, ਸਿਰਹਾਣਾ, ਮਹੋਤਰੀ, ਸਰਲਾਹੀ, ਰੌਤਹਟ, ਬਾਰਾ, ਪਰਸਾ ਅਤੇ ਚਿਤਵਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਐਮ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਐਸਟੀ 7ਵੇਂ ਸੀਮਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਮਾ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ’ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਕਸੌਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਹੀਰਾਵਾ ਟੋਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਐਸਬੀ ਨੇ ਪਲਾਨਵਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਐਸਬੀ ਦੀ 47ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੰਜੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਐਫਐਸਟੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।