ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ

ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ,ਜੱਜ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਪਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ।