ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ 29 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੀਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ

• ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 19 ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
• ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ 7 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ “ਦੋਸ਼ੀ” ਮੰਣਨ ਲਈ “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ” ਜਾਂ “ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ” ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। (a) C. ਅਰਵਿੰਦ (b) ਮਗੁੰਟਾ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ (c) ਸਰਥ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਅਰਥਾਤ (ਏ) ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ (ਬੀ) ਰਾਘਵ ਮਗੁੰਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ. ਅਰਵਿੰਦ, ਮਗੁੰਟਾ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋ-ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 3. PMLA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
• ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 164 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਦਾਭਾਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ ਗਵਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
• ਈਡੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• SC ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਘਵਾਦ’ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ।
• ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਂ ਨਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ, ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।