ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕਿਉਂ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸਟੇਅ – ਸਿੰਘਵੀ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ-ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2/3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
