Delhi Excise Policy Case: ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, CBI ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। । ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ
- ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।
- ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੀਐਮਐਲਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਨਾਨ-ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ
- ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
- ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕਵਿਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਪ-ਸੀਢੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ
- ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
