ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ- ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਰੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ- ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ (ਸ਼ਰਾਬ) ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਹਰਨ ਦੇ ਗਲ੍ਹੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ – ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ 18, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੇਸ

ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 13 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।

ਕੁੱਲ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਚੋਣਾਂ ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2021-2022 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,026 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ।