ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ…ਆਰਟੀਕਲ- 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਹਾਣੀ
Article 370: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 2023 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ, ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 2023 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ।
ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੱਕ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (Tushar Mehtra) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 1767 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ 618 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 222 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 76 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2018 ਤੱਕ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ 52 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2004-2014 (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ 2014-2019 (ਐਨਡੀਏ) ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 339 ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰਹਿ ਗਈ।
ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ 132 ਸੰਗਠਿਤ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ‘ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2019 ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 141 ਸੀ, ਜੋ 2023 ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ 48 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
